अगर आप Amazon, Flipkart या Meesho जैसे platforms पर सामान बेचते हैं — या बेचने का plan बना रहे हैं — तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। 8 October 2026 को New Delhi के Bharat Mandapam में हुई 57th GST Council meeting में छोटे e-commerce sellers के लिए simplified GST registration mechanism को मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब: अब online selling GST registration का पुराना झंझट खत्म होने वाला है, और आपको हर state में अलग registration लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। (Business Today)
क्या फैसला हुआ है?
अभी तक का rule ये था: जिस भी state में आप सामान बेचते हैं, वहां आपकी physical presence होनी चाहिए और हर state में अलग GST registration लेना पड़ता था। एक छोटा seller जो 5–6 states में बेचना चाहता है, उसे 5–6 registrations, उतने ही offices या addresses, और ढेर सारा paperwork झेलना पड़ता था — जो छोटे business के लिए भारी खर्च था।
Council के नए फैसले के तहत, छोटा seller अब e-commerce operator (जैसे Amazon/Flipkart) के warehouse को दूसरे state में अपना principal place of business declare कर सकेगा। इसके लिए operator की consent चाहिए होगी, लेकिन वो consent system के through automatically मिल जाएगी — अलग से भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। (Business Today)
सरल भाषा में: आपका सामान जिस platform के warehouse में रखा है, उसी warehouse के address पर आप उस state का GST registration ले सकेंगे — बिना वहां खुद का office खोले।
कौन eligible होगा?
Meeting से पहले officials ने जो proposal रखा था, उसके मुताबिक ये scheme optional होगी और उन्हीं suppliers के लिए होगी जो:
- सिर्फ e-commerce operators के through सामान बेचते हैं (platform tax at source collect करता हो),
- जिनका दूसरे states में कोई या बहुत कम physical presence है,
- और जिनकी total output GST liability ₹2.5 lakh per month से ज्यादा नहीं है — यानी यही “small business” की परिभाषा होगी। (Hindu BusinessLine)
ध्यान रहे: ₹2.5 lakh वाली limit meeting से पहले के official briefing में बताई गई थी; Council के final text में ये confirm हुई है या नहीं, ये official notification आने पर ही साफ होगा।
एक और अहम शर्त: seller को कम-से-कम एक state में physical presence रखनी ही होगी — वो उसका home state होगा। बाकी states का registration सिर्फ platform के through की गई supply तक ही limited रहेगा। (Business Today)
Home state में क्या करना होगा?
Scheme चुनने वाले seller को अपने home state में physical verification और biometric-based Aadhaar authentication कराना होगा। यानी पहचान और address की पुष्टि एक बार home state में होगी, उसके बाद दूसरे states में warehouse-address पर registration की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। (Hindu BusinessLine)
ये registration sirf e-commerce supply पर लागू होगा — अगर आप platform के बाहर भी (अपनी दुकान या website से) दूसरे states में बेचना चाहते हैं, तो वहां regular GST registration और physical office की पुरानी शर्त ही लागू रहेगी।
E-commerce companies की भी जिम्मेदारी तय
Scheme सिर्फ sellers के लिए नहीं है — e-commerce operators पर भी जिम्मेदारियां डाली गई हैं:
- हर State/UT में authorised representative appoint करना होगा, ताकि tax officials को seller की जानकारी मिल सके,
- अगर कोई seller platform से deactivate होता है, तो इसकी सूचना GST authorities को देनी होगी,
- tax recovery की कार्यवाही में authorities की मदद करनी होगी। (Hindu BusinessLine)
और अगर कोई operator किसी seller को अपने warehouse का address use करने की consent वापस ले लेता है, तो seller को 30 दिन का समय मिलेगा — या तो किसी दूसरे operator का warehouse declare करे, या scheme से बाहर निकल जाए।
कितने sellers को फायदा?
Meeting से पहले sources के हवाले से आई reports के मुताबिक इस scheme से लगभग 9.5 lakh छोटे sellers को बिना हर state में office खोले national market का access मिल सकता है। (Deccan Herald) ये वो sellers हैं जो अभी compliance के खर्च और झंझट की वजह से सिर्फ अपने home state तक सीमित हैं।
इसी meeting के दूसरे अहम फैसले
E-commerce relief के अलावा 57th GST Council meeting में छोटे businesses के लिए कई और फैसले भी हुए हैं (Business Today; Daily Jagran):
- GST rates में कोई बदलाव नहीं — Finance Ministry ने कहा कि rate structure अब settled है, focus compliance सुधार पर होगा।
- Refund तेज: refund claim का acknowledgement period 15 दिन से घटाकर 10 दिन; 90% refunds 3 working days में sanction होंगे।
- Arrest का power खत्म: GST officials के पास अब arrest करने का अधिकार नहीं रहेगा; prosecution की threshold ₹1 crore से बढ़ाकर ₹5 crore; general penalty ₹25,000 से घटाकर ₹10,000।
- Registration तेज: low-risk applicants को बिना officer के दखल के 3 working days में GST registration।
- एक बात साफ कर दें: इस meeting में UPI MDR पर कोई चर्चा नहीं हुई।
आपके लिए practical next steps
- अभी कुछ करने की जल्दी न करें — Council ने फैसला लिया है, लेकिन scheme कब से लागू होगी, ये official notification आने पर ही clear होगा। Notification का इंतजार करें।
- अगर आप पहले से Amazon/Flipkart/Meesho पर बेचते हैं और कई states में registration का खर्च उठा रहे हैं, तो इस scheme के लागू होते ही compliance cost घट सकती है — अपने CA या tax advisor से बात करके तैयार रहें। (वैसे, विदेशी clients से कमाने वालों के लिए FEMA/EDF filing के नए नियम भी 1 October 2026 से लागू हो चुके हैं — वो भी जान लें।)
- अगर आप नया online business शुरू करने की सोच रहे हैं, तो home state में GST registration और Aadhaar authentication की प्रक्रिया अभी से समझ लें — scheme लागू होने पर आपको फायदा मिलेगा। शुरुआत के लिए mobile से online paise kamane ke 7 best tarike वाली हमारी guide भी देख सकते हैं।
- एक ईमानदार सलाह: online selling से earning product, price, demand, platform fees, competition और customer reviews पर depend करती है — कोई scheme आपको customer नहीं दिलाएगी। Scheme सिर्फ compliance आसान करती है; business आपको ही बनाना है।
आगे क्या देखना है
अब सबकी नजर official notification पर होगी — उसी से scheme की exact start date, final eligibility conditions और application process साफ होगी। Notification आते ही हम इस पर detailed step-by-step guide लेकर आएंगे। तब तक के लिए: अगर आप online बेचते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ये फैसला आपके लिए अच्छी खबर है — लेकिन action notification के बाद ही लें।
ये फैसला 8 October 2026 की 57th GST Council meeting का है। Scheme की effective date अभी official notification से clear होनी बाकी है — कोई भी तारीख confirm नहीं है।
